Land Rules : महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये बदल घडवून आणणारे नवीन धोरण लागू केले आहे. या धोरणामुळे भोगवटादार-2 (सीमित अधिकार) जमिनींना भोगवटादार-1 (पूर्ण स्वामित्व) मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मोठे अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. शासनाने महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असला, तरी यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांवरील शासकीय निर्बंध कमी होणार आहेत.

अधिमूल्य भरण्याचा कालावधी आणि सवलती:

भोगवटादार-2 मधून भोगवटादार-1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत तुलनेने कमी अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.
11 डिसेंबरच्या आत अर्ज केल्यास काही सवलती मिळू शकतात.

जमिनीच्या व्यवहारांसाठी नवीन सुलभता:

सध्या भोगवटादार-2 जमिनींवर खरेदी-विक्री, बांधकाम आणि उपयोग बदलण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
जमीन भोगवटादार-1 प्रकारात रूपांतरित झाल्यास, या परवानग्यांची आवश्यकता राहणार नाही.

गृहनिर्माण संस्थांसाठी सुधारित अटी Land Rules:

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळेल.
त्यातील 25% भाग प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवावा लागेल.
अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध नसल्यास, संस्थेला 5% अधिमूल्य सवलत मिळणार नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 25% एफएसआय दिला नसल्यास, शासनाकडून घेतलेले अधिमूल्य परत केले जाणार नाही आणि भूखंड पुन्हा भोगवटादार-2 गटात वर्ग करण्यात येतील.

अकृषक (बिनशेती) जमिनींसाठी बदल:

1) प्रादेशिक विकास आराखड्यात बिनशेती वापरासाठी निश्चित असलेल्या भूखंडांसाठी:

• 27 डिसेंबरच्या आत अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 50 % अधिमूल्य भरावे लागेल.
• २७ डिसेंबरनंतर अर्ज केल्यास हेच अधिमूल्य 75% होईल.

2) बिनशेती परवानगी नसलेल्या भूखंडांसाठी:

• नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील शेती वापर असलेल्या जमिनींसाठी 25 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 25% अधिमूल्य द्यावे लागेल.
• 25 डिसेंबरनंतर हीच रक्कम 75% होईल.
• इतर भागांतील जमिनींसाठी हे दर 50% आणि 75% राहतील.

 

👉 फक्त गट नंबर टाकून 1 मिनिटात पहा जमिनीचा नकाशा तुमच्या मोबाईलवर

 

औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनींसाठी नवीन नियम:

1) व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्यावर(Land Rules) असलेल्या जमिनींसाठी:

• 31 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 50% अधिमूल्य भरावे लागेल.
  त्यानंतर हीच रक्कम 60% होईल.

2) रहिवासी जमिनींसाठी नवीन नियम:

• 31 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास 15% अधिमूल्य.
• त्यानंतर 60% अधिमूल्य लागू होईल.

3) कृषी जमिनींसाठी अधिमूल्याचे नवे नियम:

नगर पंचायत, नगरपरिषद, महापालिका आणि नियोजन हद्दीबाहेरील कृषी जमिनी जर प्रादेशिक विकास आराखड्यात शेती किंवा ना-विकास वापर गटात असतील, तर:

• 25 डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास 25% अधिमूल्य लागेल.
• 25 डिसेंबरनंतर हेच अधिमूल्य 75% होईल.

धोरणाचा मालमत्ता व्यवहारांवर परिणाम:

या निर्णयामुळे सरकारी महसूल वाढणार असला, तरी सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी जमिनींचे व्यवहार अधिक खर्चिक होतील. भोगवटादार-1 मध्ये रूपांतरासाठी अधिक शुल्क लागू झाल्याने, नवीन विकास प्रकल्प आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.